राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस मसान्त (पुस २९ गते) मा ४ वटा अध्ययादेश जारी गरे । यसको दुई दिन पछि अर्थात् माघ २ गते नै पुन: अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरे ।
यसरी राष्ट्रपतिले ब्याक टू ब्याक पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरु सरकारसँग चिढिएका छन् । उसो त सरकारले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुस २९ मा पाँचवटा अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले सोही दिन चारवटा अध्यादेश मात्र जारी गरे । माघ २ गते बिहान प्रधानमन्त्रीले आजै जारी हुन बाँकी अध्यादेश पनि जारी हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
नभन्दै २ गते साँझ राष्ट्रपति पौडेलले आफैंले दुई दिनअघि रोकेको अध्यादेश जारी गरिदिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले पुस २९ गते सोमबार जारी गरेका ४ अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ रहेका छन् ।
यस्तै निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पनि जारी गरिएको हो ।
राष्ट्रपतिले पौडेलले पुस २९ गते सरकारले आफूसमक्ष पठाएको पाँच अध्यादेशमध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ लाई भने रोकेका थिए । राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा भएकाले जारी नभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जनाएकी थिइन् ।
सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था यो अध्यादेशमा भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्न हतार नगरेको बुझिएको थियो । संवेदनशील मानिएको भूमिसम्बन्धी यो विषय संसद्बाटै टुंगियोस् भन्ने राष्ट्रपतिको आकांक्षा रहे पनि सरकारको जोडबलमै दुई दिनपछि राष्ट्रपतिले यसलाई पनि जारी गरिदिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ- भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ।’
अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वाचा गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’जारी गर्न तयार भएको जनाइएको छ ।
यो अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने नयाँ प्रबन्ध राखिएपछि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले रोकेका थिए ।
सरकारले पुस २६ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ वटा कानुन संशोधन गर्न पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्टीकरण
अध्यादेशका विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको प्रस्टीकरणका लागि पत्रकार सम्मेलनकै आयोजनासमेत गर्नुपर्यो । अध्यादेशबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले तत्काल कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे ।
ओलीले अहिलेको सरकार जनतालाई सेवा प्रवाहदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै भने, ‘यी अध्यादेशहरू बाहिर चर्चा गरेजस्तो होइन । एकपटक अध्ययन नगरी जारी गर्नु हुँदैन । उहाँबाट रोकिए भन्ने चर्चा भयो । कति उहाँले अस्ति भ्याउनुभयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाँकी रह्यो तर रोकियो भन्दै व्याख्या भयो ।’
अध्यादेशबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नक्कली विज्ञप्ति निकालेरसमेत भ्रम फैलाएकोप्रति ओलीले आपत्ति जनाए । ‘अध्यादेशले सबै भ्रमहरूको पर्दाफास गरेको छ । जवाफ दिएको छ । कांग्रेस र एमालेको शीर्ष तहमा सल्लाहमा सघन र विस्तृत छलफलपछि सहमतिमा अहिले अध्यादेश जारी भएको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘सबै पक्षलाई ध्यान दिएर अध्यादेश जारी गर्नेपर्ने भएकाले बहुतै मिहिनेत र सावधानीसाथ अध्यादेश गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर सिफारिस गरेको हो ।’
४ अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित, भूमिसम्बन्धी बाँकी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका चार अध्यादेश आज (माघ ३ गते बिहीबार) राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए । हिजो (माघ २ गते) जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ।
गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ वटा कानुन संशोधन गर्न पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
मेयरको कटाक्ष
यसरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको केही समयमै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकार र नेकपा एमालेलाई कटाक्ष गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् ।
सधैंजस्तोझैं सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हात मिलाएको तस्बिरसमेत राख्दै अब टुँडिखेल र खुलामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएको भन्दै कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरे । ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ । बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरुलाई,’ बालेनको टिप्पणी थियो ।
माओवादी भन्छ- सरकारले संसद्को मानहानि गर्यो
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधबार (माघ २ गते) सरकारले संसद्को मानहानि गरेको टिप्पणी गरे ।
सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक-२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो ।
उनले सरकारबाट संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२२ उल्लंघन भएको उनले बताए । अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई पंगु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक-२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन,’ पुनले भनेका थिए, ‘यो संसद्को नियमावली १२२ को व्यवस्थाविपरीत छ । सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बाटोमा हिँड्न खोजेको छ ।’ पुनले समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसद्को मानहानि गरेको आरोप लगाए ।
संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको माग थियो । पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखे । ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ र संसद्को मानहानि र संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।’
उनले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकामा पनि आपत्ति जनाए । शक्तिपृथीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बलमिचाइँ गरेकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने बताए ।
यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा लगभग सरकारमा नरहेका सबै दलहरुले असहमति जनाएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपाले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
अध्यादेश यानि...
नेपाली शब्दकोशअनुसार, ‘अध्यादेश भनेको विधायिका वा संसद्को अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुनसरहको मान्यता प्राप्त आदेश हो ।’
संविधानमा अध्यादेश
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था यस प्रकार छ :
(१) संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,
(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।
यो पनि…
राष्ट्रपतिबाट ४ अध्यादेश जारी, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश किन रोकियो ?
सरकारले संसद्को मानहानि गरेको छ : वर्षमान पुन
राष्ट्रपतिद्वारा जारी चारवटा अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी
ओली र देउवालाई बालेनको व्यङ्यात्मक बधाई, टुँडिखेल र खुलामञ्च पनि अब कार्यकर्तालाई !
