सर्वसाधारण जनता र उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी कुनै पनि वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्नु नहुने सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका विषयमा भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हु्न् । उनीहरुले सरकारले कालोबजारी,कार्टेलिङ गरेर वस्तुको मूल्य निर्धारण भएको भए तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले सरकारले सिमेन्टको मूल्यमा भएको कार्टेलिङ रोक्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कार्टेलिङका आधारमा मूल्यवृद्धि गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले सिमेन्ट उत्पादक संघले कार्टेलिङ गरेर होन्सी सिमेन्टलाई उत्पादन वृद्धिको कोटा बढी दिएर अन्य उद्योगको कटौती गरी मूल्यवृद्धि गर्न नपाउने बताए ।
तर सिमेन्ट उत्पादकहरुले भने उद्योगीहरुको घाटापूर्ति गर्नको लागि मूल्यवृद्धि नगरेर मूल्य समायोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । उद्योगीहरुले सिमेन्ट उद्योगहरुमा विभिन्न समस्याका कारण उत्पादन गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले वस्तुको मूल्य खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारले नै तय गर्ने बताए । उनले बजारमा वस्तुहरुको कार्टेलिङ विश्वभर हुने तर सरकार कार्टेलिङ रोक्नुपर्ने बताए । उनले कार्टेलिङलाई सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगहरुले १०० प्रतिशत उत्पादनभन्दा पनि बजारको मागअनुसार उत्पादन हुने उल्लेख गरे ।
सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्य निर्धारण कार्टेलिङ गरेको हो भने खराब भएको प्रमुख सचेतक घिमिरेको भनाइ छ । उनले कार्टेलिङ नगरी कम्पनीले गुणस्तरको आधारमा फरक-फरक मूल्यमा बेच्न सक्ने पनि धारणा राखे ।
बजारमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको कार्टेलिङलाई रोक्ने दायित्व भनेको सरकारको भएको घिमिरेको भनाइ छ । उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले नाफामा २० प्रतिशतको सिलिङ जायेज नदेखिएकाले अध्यादेशमार्फत सरकारले हटाएको दाबी पनि गरे ।
‘वस्तुको मूल्य खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारले नै तय गर्छ । बजारलाई नै तय गर्न दिनुपर्छ । कार्टेलिङ हुन्छ । विश्वभर हुने कुरा हुन । सरकार कार्टेलिङप्रति सेचत हुनुपर्छ । कार्टेलिङलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । उद्योगहरुले १०० प्रतिशत उत्पादन भन्दा पनि बजारको मागअनुसार उत्पादन हुने हो । बिक्री नहुने गरी गोदाममा राख्न उत्पादन गर्नु हुँदैन,’ समिति बैठकमा घिमिरेले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्य निर्धारण कार्टेलिङ गरेको हो भने खराब हो । होइन भने एउटा कम्पनीले गुणस्तरको आधारमा फरक-फरक मूल्यमा बेच्न सक्छ । बजारमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको कार्टेलिङलाई रोक्ने दायित्व भनेको सरहरको हो ।’
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युत् महसुलको रकम बुझाउन मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार पनि व्यवसायीहरुको पक्षमा रहेकाले सरकारसँगको सेटिङमा मूल्यवृद्धि गरेको देखिएको दाबी गरे ।
३० प्रतिशत आमसर्वसाधारण जनतालाई मार पर्नेगरी मूल्यवृद्धि गर्न नपाउने सांसद मोदीको भनाइ छ । उनले सांसदहरुले निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादनको नाफाका लागि बोल्नेभन्दा पनि जनताका लागि हेर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरुको नाफाका लागि मूल्यवृद्धि गर्ने अनि जनता मारमा पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद ज्वालाकुमारी साहले तीन महिनाअघिकै मूल्य कायम गरिनुपर्ने बताए । उनले निर्माणको सिजनमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै तत्काल सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने बताए । उद्योगीहरुले सामान्य जनतालाई पर्ने समस्याको विषयलाई समेत सोचेर मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको सांसद साहको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सिमेन्ट उद्योगीहरुले अस्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले चार सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढाउनु कार्टेलिङ गरेको दाबी गरे । उनले भारतमा निर्यात गर्दा पाँच सय रुपैयाँ बेच्ने तर नेपाली उपभोक्ताले ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले होङ्सी सिमेन्टसँग सम्झौता गरेर मूल्यवृद्धि गर्नु राम्रो नभएको धारणा राखे ।
सिमेन्टमा ७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छैनः उद्योगमन्त्री भण्डारी
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरे । उनले अघिल्ला वर्षहरूमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको कारण मूल्य समायोजन गरेको बताए । पछिल्लो तीन महिनायता १२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले उत्पादनमा समस्या भएको, उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य समायोजन गरेको उनको दाबी छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट उत्पादकहरुले उद्योगमन्त्रीसहितको सहमति कार्यान्वयनसमेत नगरेको गुनासो गरे । उनले सम्झौतामा ५४० रुपैयाँमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरे । सिमेन्ट निर्यात मुलुक भने पनि भारतमा सिमेन्टको मूल्य ५ सय रुपैयाँ रहेको तर नेपालमा ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
उनले भारतीय उपभोक्ताले नेपाली सिमेन्ट पाउने तर नेपाली उपभोक्ताले ८ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुले ८१६ रुपैयाँसम्म लिएको बताए । सरकारले उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा सहमति रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
यो पनि…
सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो : जनार्दन शर्मा
