राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रास्वपाले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विधेयक पछाडिको सरकारको नियतमाथि संका गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक बहस र छलफल नगरी हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको जनाएको छ ।सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जाललाई लगाम लगाउन खोज्नु गलत भएको समेत जनाएको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजले पाएका प्रमुख उपलब्धिहरुमध्ये सामाजिक सञ्जाल एक भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले सञ्चारको सबैभन्दा बलियो खम्बाका रूपमा पनि यसको औचित्य दिनप्रतिदिन बढ्दो गएको ठहर गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेरौं यस्तो छ विज्ञप्ति :
