काठमाडौँ, साउन ३२ :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा हदम्याद कति राख्नेबारे संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई नै रहेको बताउनुभएको हो ।
बैठकमा अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे लिखित सुझाव समेत दिनुभएको छ।
विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
