
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपाल म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनले काठमाडौंमा शनिबार आयोजना गरेको नेसनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सनअन्तर्गत ‘मोबिलाइजेसन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ विषयक सेसनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताए ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेकोसमेत बताए । उनले दलहरुबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरुका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा पनि राखे ।
‘हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा नै एकरुपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायहरुमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा ओभरसाइट एजेन्सीहरु धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण औजार र दिगो विकासका आधार भए पनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।
पाथीभरा मन्दिरको छेवैसम्म केबलकार पुर्याउँदैनौं : चन्द्र ढकाल
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन बिमा कम्पनीहरुसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठुलो पुँजी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो पुँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए ।
दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरुका काम गरे पनि सरकारी आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरु भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, तोकिएको बजेटभित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरु किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यसका लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सके मात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसँग पछुताउनुबाहेक विकल्प रहँदैन,’ उनले भने ।
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगबारे समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वाधार विकासकै पुँजी पचिालनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउँदै पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामा संस्थागत लगानीलाई बढाउन सकिने पनि बताए ।
