सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् उपभोगकर्ताको बक्यौता अध्ययन समिति काम नगर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त समितिको काम रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई बक्यौता निर्धारण तथा अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका थिए। तर सर्वोच्चको आदेशपछि समितिको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ।
रिट निवेदनमा समितिको काम गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता कँडेलले राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग हुने खतरा औंल्याएका थिए। सर्वोच्चले सो समिति सम्बन्धी ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो विषयमा अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत मात्र समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। ऊर्जामन्त्रीले भने समितिका सदस्यहरूलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्री र सवारीसाधन उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए, जसलाई कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गरेका थिए।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि २०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको विद्युत् महसुल नउठाउने तथा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लागि छुटको आधारमा हिसाब गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
गत कात्तिक २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता असुली गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै आधारमा मन्त्री खड्काले मिश्र संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।
