विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकसँगको वार्ताका लागि समय माग गरेपछि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले विगतका सरकारहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका विषयमा शिक्षकहरूसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको जानकारी दिएका थिए। ती सहमति विधेयकमा समावेश गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै उनले ७ दिनको समय माग गरेका थिए।
नेपाल शिक्षक महासंघले उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विगतका सहमति विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको छ। तर, मन्त्री पन्तले आर्थिक भारका कारण सबै माग विधेयकमा समावेश गर्न नसकिने बताए। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै मात्र नयाँ व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
छलफलमा निजी विद्यालयको रूपान्तरण र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षाको विषय पनि उठेको थियो। तर, यी विषयमा शिक्षामन्त्रीले स्पष्ट धारणा राखेनन्। सांसदहरूबीच निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठी मोडलमा लैजाने विषयमा मतभेद देखिएको छ।
सभापति अम्मरबहादुर थापाले असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै समयमै विधेयक नल्याए आन्दोलन संसदविरुद्ध उन्मुख हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
