गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा १५ जेठका लागि नेकपा एमाले र राजावादी पक्षले आ-आफ्नो प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्। दुवै समूहको तयारी र नेतृत्वको शैली हेर्दा उक्त दिन राजधानीको सडक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको थलो बन्ने देखिएको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तेजक अभिव्यक्तिले उक्त दिनको संवेदनशीलता झनै बढाएको छ।
एमालेले राजावादीहरूको पूर्वनिर्धारित प्रदर्शनलाई ‘काउन्टर’ गर्न देशव्यापी रूपमा र काठमाडौंमा विशेष रूपमा प्रदर्शनको आयोजना गर्दैछ। ओलीले ११ जेठको पार्टी सचिवालय बैठकमा "राजधानीका सडक कब्जा गर्ने" उद्घोष गरेसँगै १५ जेठको प्रदर्शन सत्तारूढ पार्टीको सक्रिय नेतृत्वमा हुने भएको छ।
राजावादीको प्रदर्शन र गणतन्त्रको विरोध
राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै राजावादी धारले १५ जेठलाई शक्ति प्रदर्शनको दिन बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। पूर्वराजा समर्थक समूह, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको साझा मोर्चा, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरू समेत राजावादी मोर्चामा मिसिँदै गर्दा प्रदर्शनको आकार र स्वरूप व्यापक हुने आँकलन गरिएको छ।
एमालेको ‘काउन्टर’ रणनीति
राजावादी आन्दोलनलाई दबाउने वा ‘काउन्टर’ गर्ने रणनीतिअन्तर्गत एमालेले व्यापक तयारी थालेको छ। काठमाडौंमा हुने जनप्रदर्शनको कमाण्ड वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिइएको छ भने जनसंगठनहरूको समन्वय सचिव गोकर्ण विष्टले गर्नेछन्।
राजावादी र एमालेबीचको सशक्त आमनेसामने यो पहिलोपटक होइन। १५ चैत २०८१ मा पनि राजसंस्थाको समर्थनमा सडकमा उत्रिएको समूहलाई एमालेले चर्को रूपमा विरोध गरेको थियो। त्यसैगरी, ७ मंसिरमा दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई काउन्टर गर्न एमाले युवा संघले तीनकुनेमा सभा गरेको थियो। प्रशासनले त्यस दिन दुई समूहलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न दिएको थियो — तर तनाव टार्न निकै कठिन परेको थियो।
संवेदनशीलता र आलोचना
प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको दलले ‘सडक कब्जा’ गर्ने भाषा प्रयोग गर्नुले राजनीतिक असहिष्णुताको संकेत दिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सत्तारूढ दलले प्रतिपक्ष विचारलाई दमन गर्न सडक आन्दोलन गर्ने होइन, संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’
यस्तै, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र सुरक्षा विश्लेषकहरूले १५ जेठको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न सक्ने भन्दै सरकारलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्।
सुरक्षा चुनौती र सरकारको जिम्मेवारी
राजावादी र एमाले दुवै समूह ठूलो संख्यामा समर्थक उतार्ने तयारीमा छन्। यस्ता विरोधाभासी समूह आमनेसामने हुँदा तनाव, झडप र हिंसाको सम्भावना उच्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका निष्पक्ष संयोजकको हुनुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टी अग्रसर हुँदा प्रशासनिक निष्पक्षता समेत शंकाको घेरामा परेको छ।
१५ जेठलाई गणतन्त्रको ‘दिवस’को रूपमा मनाउने कि राजनीतिक द्वन्द्वको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिको मूल विमर्श बनेको छ। गणतन्त्रको संस्थागत विकासको सन्दर्भमा यो दिन सन्देश दिने माध्यम बन्नुपर्ने हो तर सडकमा शक्ति देखाउने माध्यम बनिरहेको देखिन्छ।
