खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार र नीतिगत पहल भइरहेको जानकारी गराए।
उपत्यकाको पानी वितरणमा संलग्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै उनले कम्पनी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको स्पष्ट गरे।
खानेपानी सेवा करमुक्त गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार भइसकेको र प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकिएको बताए।
मन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिहरू नाफारहित संस्था भएकाले पम्पिङ प्रणालीमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल सिँचाइको दरसरह कायम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। आगामी वर्षको बजेटमा पनि विद्युत् महसुलमा अनुदानको व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन निर्देशिका तयार हुँदैछ।
नगर विकास कोषका ऋणमा ब्याजदर घटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको र उपभोक्ताको मागअनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजलाई तीन प्रतिशतमा झार्ने पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सहलगानीमा हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहले कम्तीमा १५ प्रतिशत लागत बेहोर्ने व्यवस्था सहित निर्देशिका संशोधन भइसकेको मन्त्री यादवले बताए।
पानी शुद्धीकरणमा प्रयोग हुने ब्लिचिङ पाउडर नेपालमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने र उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने पनि उनले जानकारी गराए।
