स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन् । उनले देशभरका संघीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सयजना मात्रै रहेको भन्दै उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा एकतिहाइ जनशक्ति पनि नरहेको बताए ।
२०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) नै नभएको उनको गुनासो छ । गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दरबन्दीको (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका लागि, १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालका लागि प्रक्षेपण गरेको थियो । चालु आवमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम नै स्वीकृति नभएको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ ।
यस्तै उनले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै निरिहता प्रकट गरे । मन्त्रालयको नियम (नम्स) नै लागु नहुने अवस्था रहेको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ । ‘तुलनात्मक रुपमा गृह प्रशासनको उपस्थिति त्यहाँ अलि बढी छ । त्यो अलि कडिकडाउ मन्त्रालय भयो । सेनाको पनि त्यस्तो भयो । यहाँ त सरुवा गर्यो रमाना बुझ्दिँदैन । यसको त नम्स नै लागु हुँदैन,’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भए मात्रै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारे । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
