हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक एक-अर्कासँग बाझिनु नहुने सरकार सचेत रहनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरुले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको विषय गन्जागोल बनेको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् । दुईवटै विधेयक एकैपटक समितिमा छलफल हुँदा यसले भद्रगोल बनाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले दुई विधेयक र प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको माग छ । सांसदहरुले विधेयक पढ्दा उस्तै-उस्तै देखिएको र प्राधिकरणबीच डुप्लिकेसन, रिपिटेसन, ओभरल्यापिङ हुन नहुनेमा सचेत गराए । समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश साउदले मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । विधेयक पढ्दा उस्तै-उस्तै देखिएको भन्दै त्यसबारेमा पोजिसन स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । एउटा ऐनलाई विस्थापन गर्न दुई विधेयक दर्ता भएकाले अस्पष्टता नहुने गरी बनाउन उनको आग्रह छ ।
‘संशोधनहरुको डुप्लिकेसन, रिपिटेसन, ओभरल्यापिङजस्ता कुरामा पनि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्न मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । किन सेप्रेट हो । सेप्रेट हुँदा कुन कुरा कसको हातमा जान जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा जान जरुरी छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक पढ्दा उस्तै-उस्तै देखिएको भन्ने आएको छ । त्यसको बारेमा एउटा पोजिसन क्लियर गरेर अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । एउटा ऐनलाई विस्थापन गर्न दुई विधेयक दर्ता भएका छन् । कन्फ्युजन नहुने गरेर एउटा थिति बसाल्न जरुरी छ ।’
समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले एउटै संस्थालाई दुईवटा प्राधिकरण बनाएर टुक्राउन खोजिएको र यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ रहेको बताए । यसबारे एकै ठाउँमा बसेर स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘एउटै संस्थालाई दुई विधेयकमा टुक्राउन खोजेको छ । यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ छन् । यसको एकै ठाउँमा डिस्कसन गर्नुपर्छ । यसको समस्या पछि आउन सक्छ । केही विषय अहिले पनि बाझिने खालका छन् । प्राविधिक विषय भएकाले यसमा अझै सचिवालयले अझ बढी सहयोग गर्नुपर्छ ।’
समिति बैठकमा नेकपा एमाले सांसद एकनाथ ढकालले दुईवटै विधेयक सँगै छलफल गर्दा झनै समस्या हुने बताए । यसबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने तर विधेयकहरु एकैपटक छलफल नगर्न आग्रह गरे ।
सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सँगै लैजाने भन्ने विषय हुँदैन । नागरिक उड्डयन र प्राधिकरणमा फरक विषयहरु हुन्छन् । सैद्धान्तिक छलफल गरौँ । हामी सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हौं,’ उनले भने ।
समिति बैठकमा नेकपा एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विधेयक छिटो छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुन बनाउन ढिलो भइरहेको भन्दै छिटो टुंग्याउनुपर्ने तर छिटोको नाममा अपरिपक्व बन्नु नहुने बताए । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था र अहिले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने माग गरे ।
‘छलफल गरेर छिटो टुंग्याउने अत्यन्तै जरुरी हो । कानुन बनाउन ढिलो भइरहेको छ । तर छिटो गर्ने नाममा यो अपरिपक्व नबनोस् भन्ने हो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो । हाम्रो ल्यकत र क्षमताले पूर्ण रुपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो गन्जागोलजस्तो लागेको छ । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था के थियो, अहिले कसलाई कता राखेका छौं भन्ने जानकारी गराउन जरुरी छ ।’
समिति बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ऐन, नीति र कानुन बनाउने काम संसद्कै भएको बताए । सरकारले आवश्यकताअनुसार कानुनको प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले त्यसलाई कानुन बनाएर पठाउने बताए । उनले भने, ‘ऐन, नीति, कानुन बनाउने काम संसद्कै हो । हाम्रै हो । त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार बनाउँछौँ । नागरिक उड्डयन महाशाखाले पनि प्राविधिक काम नै गर्ने हो ।’
समिति बैठकमा मन्त्री पाण्डेले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुवै विधेयकहरु सँगै राखेर छलफल गर्नसके थप परिपक्व बन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सँगै छलफल गर्दा दोहोरिने र बाझिने कुरा पनि स्पष्ट हुने र त्यसलाई हटाउन सकिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
