निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ लाई संविधान, ऐन र दलको स्वतन्त्रता विपरीत भन्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले बाहेकका प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, लोसपा, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका ९ दलले कार्यविधिको विरोध गर्दै साझा धारणा बनाएका हुन्। बैठकले आवश्यक परे आन्दोलनसम्म जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै दलहरूलाई संयुत्त धारणा बनाउन आग्रह गरे। यस्तै उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस–एमालेको दबाबमा आयोगले साना दल नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।
नेकपा (एस) अध्यक्ष माधव नेपालले कार्यविधिको प्रस्तावित समिति र अधिकारहरू दलको स्वतन्त्रता र ऐनको मर्मविपरीत भएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले आयोग साना दललाई हटाउने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कार्यविधिको विरोधमा आफ्नो धारणा राखेको बताएको छ। बैठकमा कार्यविधिको नाम ‘स्वमूल्यांकन’ भए पनि उद्देश्य ‘नियन्त्रण’ रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगसँग प्रतिवाद र छलफल गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्।
आयोगको कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा मूल्यांकन समितिको व्यवस्था छ ।कार्यविधिमा मूल्यांकन समितिले नै दलहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने अधिकार दिइएको प्रति दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न सचिव संयोजकत्वको समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
