काठमाडौं, साउन ३० :

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजनाहरू र समस्याहरूको समाधानका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा  शुक्रबार आयोजित ‘आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक’ मा उनले भने, ‘यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष उत्पादन र सिधा रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएको छ। लगानी गरेपछि प्रतिफल दिने मन्त्रालय हो, जसले उत्पादन, रोजगारी र मुनाफाका माध्यमबाट देशलाई ठूलो फाइदा पुर्याउँछ ।’

उनले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा लागतमा वृद्धि र ढिलासुस्तीको असर पर्नसक्ने कुरा उल्लेख गरे । ठुला आयोजनाको तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा उनले आवश्यकता औंल्याए ।

‘जलाशययुक्त राम्रो आयोजना बनाउने चुनौतीबीच सरकारले ठुला तीन-चारवटा आयोजना निर्माण गर्ने विचारमा रहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँग यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।

उनले कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आह्वान गरे । ‘आजकल केही व्यक्तिहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिहरू देख्न पाइन्छ, जसले काममा ढिलासुस्ती ल्याउँछ । कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘नत्र काममा अवरोध आउनेछ ।’

उनले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका क्षेत्रमा सुधारका लागि थप प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आरपी बिच्छाले विगतमा भएका कमी-कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि १६औं पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धी वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाए पनि वन र जग्गाप्राप्तिको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दीनानाथ मिश्रले तयारीविनै बजेट राख्दा बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगति कम देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न कम्पनीका सीईओले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।