काठमाडौं, भदौ ४ :
सरकारले बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदमुक्त गरेको हो ।
सरकारले ओझाको योग्यताको विवाद सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले ओझाको योग्यताबारे तीन वटा प्रश्न उठाएको थियो। ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना गरेको भनी प्रश्न उठाइएको थियो। सरकारले गत १२ फागुनमा ओझालाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
नियुक्तिपछि अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। बिमा प्राधिकरणको शीर्ष पदमा नियुक्त भएका ओझाको करिब ६ महिना विवादसँगै समाप्त भएको छ।
