नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्नु नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव विप्लवले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबका अगाडि नेपाल सरकार टिक्न नसकेको आरोप लगाए। उनले सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु सरकार र संसद दुवैको जनविरोधी र आत्मसमर्पणवादी चरित्रको प्रमाण भएको दाबी गरे।
‘एमसीसी संसदमा पारित हुने बेलामा बाहिर बानेश्वर क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको थियो,’ विप्लवले भने, ‘सयौं कार्यकर्ता घाइते भए, दर्जनौं मुद्दा खेप्नुपर्यो। संसदभित्र देखिएको कुरुप दृश्यले जनतालाई गहिरो चोट पुर्यायो।’
उनले एमसीसी नेपालको संविधान तथा कानुनअनुकूल नभएको दाबी गर्दै संसद र सरकारले पारित गरे पनि जनताले यसलाई स्वीकार नगरेको बताए। ‘सत्ताका दलहरूले एमसीसी पारित गरे पनि जनताले त्यो स्वीकार गरेका छैनन्, आज पनि जनमत त्यसको विपक्षमा छ,’ उनले थपे।
परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयको आवाजको बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै विप्लवले जमिन अधिग्रहणसम्बन्धी गुनासो र आक्रोशलाई सरकारले नसुनेको आरोप लगाए। नेकपा विप्लव नेतृत्वले सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ।
