मंगलबार, १० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#लुम्बिनी लायन्स#विजयी सुरुआत#नेपाल आयल निगम#एनपीएल तेस्रो सिजन#सुदूरपश्चिम रोयल्स#खराब सुरुवात#पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी#भक्तपुरका बाटोबाटोमा धान#स्कार्पियो दुर्घटना#कालिगण्डकी करिडोर#दोबा पुल#विपद्का घटना#प्रधानमन्त्री बालेन शाह#एनपीएलको उद्घाटन#सभापति गगनकुमार थापा #लुम्बिनी लायन्स#विजयी सुरुआत#नेपाल आयल निगम#एनपीएल तेस्रो सिजन#सुदूरपश्चिम रोयल्स#खराब सुरुवात#पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी#भक्तपुरका बाटोबाटोमा धान#स्कार्पियो दुर्घटना#कालिगण्डकी करिडोर#दोबा पुल#विपद्का घटना#प्रधानमन्त्री बालेन शाह#एनपीएलको उद्घाटन#सभापति गगनकुमार थापा
राजनीति भिडियो

‘२५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन बाँकी, सूचीकृत हुन खर्च नलाग्ने’

सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदै जाने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १९ भदौ, २०८२ मा प्रकाशित
‘२५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन बाँकी, सूचीकृत हुन खर्च नलाग्ने’
काठमाडौं, भदौ १९ :

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजसम्म सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’

अब नेपालमा कुन-कुन सामाजिक सञ्जाल चल्छन् ?

मन्त्री गुरुङले करिब २५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आउनुपर्ने र सूचीकृत गर्नका लागि कुनै पनि खर्च नलाग्ने बताए ।

‘सात दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु भनेका थियौँ, त्यो मिति आजसम्म थियो, आजकै मितिदेखि सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउँछौं’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘मुलुकमा कर तिरेको छ कि छैन भनेर सूचीकृत गर्न खोजेको होइन, सामाजिक सञ्जालका कारण भएको अपराधीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा खलल पार्ने खालको काम गरेको छ, पैसा तिर्ने कुरा आएको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेनासम्बन्धी मुद्दामा २०८० वैशाख १२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार