सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट भइरहेको छ । आजदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको प्रत्यक्ष अपडेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेज र ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत भइरहेको छ ।
बिहीबार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकृत नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः बन्द गरिरहेका छन्। वल्डलिंकले बिहीबार रातिदेखि नै फेसबुक बन्द गरिसकेको छ।
आम प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नपाइरहँदा सरकार आफैंले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेकामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नीति निर्माताहरूले आफ्नै निर्णय पालना नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै विरोध बढेको हो।
प्रधानमन्त्रीको पेज ‘पीए केपी शर्मा ओली सेक्रटेरियट, बालकोट’ मा गरिएको पछिल्लो पोस्टमा प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्, ‘जब आम नागरिकलाई बन्द गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको पेजमा कसरी अपडेट भइरहेछ?’
यस घटनाले सरकारको निर्णयप्रति विश्वसनीयता संकट सिर्जना गरेको विश्लेषणकर्ता बताउँछन्।
