प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले सूचीकृत नभएको भन्दै बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकारले वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई दु:ख दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
सभापति देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भएका छन् । नियमन गर्नुपर्ने कुरालाई बन्द गर्न नहुने भन्दै देउवाले सरकारले के गरेको हो बुझ्नुपर्ने बताए।
महामन्त्री गगनकुमार थापाले युवापुस्ताबीचको असन्तोष अझ चर्किने भन्दै निर्णयको असर नबुझी लिएको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
नेता विमलेन्द्र निधिले सरकारलाई अदालतको आदेश अनुसार कानुन बनाएपछि मात्रै सूचीकृतका लागि समय थप्न सकिने र बलमिच्याइँ गर्न नहुने धारणा बैठकमा व्यक्त गरिएको जानकारी दिए।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टीले यस विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी धारणा बनाई सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
साथै, बैठकले कात्तिक १७ गते हुने मनाङ प्रदेशसभा 'ख' को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको विषयमा छिट्टै संसदीय बोर्डले छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
