जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले जेनजी आन्दोलनकारीहरूलाई संसद् विघटन नगर्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै राउतले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानका लागि सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले अर्को निर्वाचन नभएसम्म वर्तमान संसद् नै वैध निर्णय गर्ने थलो भएकाले संसद् भंग नगर्न सुझाव दिएका छन्। संसद् विघटनले देशलाई अनिर्णय, अस्थिरता र वैधताविहीनताको दलदलमा धकेल्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
‘देश अर्को १० वर्ष अनिश्चिततामा अल्झिने खतरा छ,’ राउतले भनेका छन्, ‘जनताले बनाएको संविधान खारेज गर्ने र संसद् भंग गरेर रिक्तता सिर्जना गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ।’
उनले जेन–जीलाई बाह्य उक्साहटमा नफसिन सुझाव दिँदै भनेका छन्, ‘यदि संविधान र संसद् भंग गर्नुभयो भने फेरि तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनमै दशक लाग्नेछ।’
राउतले वर्तमान संसद् कायमै राखी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन्। त्यसका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उनले अपिल गरेका छन्।
यस्तो छ सात बुँदे प्रस्ताव:
१. कानुनी राज्य (ल एन्ड अर्डर) पूर्णतः स्थापित गर्नुपर्ने| अस्थिरता, त्रास र डरको माहोल हुँदा पूरै देशको राजधानीको कुनाकुनामा मात्रै होइन, देशको कुनाकुनामा पनि सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने।
२. नेसनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) गठन गर्ने र हरेक परिवारबाट एउटा स्वयंसेवक दिनैपर्ने गरी ड्राफ्टिङ गर्ने र राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निमाण, विकास तथा सुशासनका लागि युद्धस्तरमा खटाउने।
३ .ट्राइब्युनल गठन गर्ने र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र घुसपैठ आदिको छानबिन गर्ने, विगतका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। सेट डेट तोकेर त्यसपछाडि भ्रष्टाचार गरे 'जिरो टोलेरेन्स'को नीति लिई कडा कारबाही गर्ने।
४. विश्व समुदाय, दातृ-संस्था तथा बहुपक्षीय संगठनहरूको भेला गर्ने र विकास तथा पुनर्निमाणको लागि सहयोग र सहकार्य गर्न अपिल गर्ने, गुमेको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न राज्यले उत्तरदायित्व लिने गरी सबैको लगानी सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने।
५. युद्ध स्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित भएर पुनर्निमाण र विकासको कार्य थाल्ने।
६. उद्योग र रोजगारीको लागि लाग्ने ताकि कतै बेरोज़गारी नै नरहोस्।
७. (हुनसक्छ) दस वर्षसम्म सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने (आत्तिनु पर्दैन दस वर्ष पछि फिर्ता पाउने गरी राज्यलाई दस वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो घरजग्गा लिजमा दिएको जस्तो र पैसा पनि आन्तरिक ऋण दिएको जस्तो) र दस वर्षसम्म राज्यले नागरिकको पूर्ण अभिभावकत्व लिने| नागरिकले खाना कसरी खाने, के लगाउने, कसरी पढाउने, कसरी उपचार गर्ने आदिको कुनै चिन्ता नै न लिनु परोस् र पूर्ण रूपले देशको विकास र निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा खट्न सकोस् भनेर।
