नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले २०४६ सालपछि लाभको पदमा पुगेका सबै नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा पेस गरेका छन्।
बिहीबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उपसभापति गुरुङले उक्त प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। उनले सो प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसको एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
गुरुङले यसअघि २०८० चैत २३ गते प्रतिनिधिसभामा समेत सोही प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि यो विषयले थप बहस र चासो पाएको हो।
बैठकमा उनले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक समिति गठन गरी २०४६ सालदेखि हालसम्म लाभको पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसले पार्टी तथा प्रणालीमा पारदर्शिता र जनविश्वास फर्काउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उक्त प्रस्तावलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलमा लैजाने तयारी छ।
