सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनःस्थापना भए जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरू संविधानबमोजिम सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनले संविधान संशोधनजस्ता दीर्घकालीन प्रक्रियाका लागि संसद् पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताए।
सभामुखले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कि नजाने भन्नेबारे कानुन व्यवसायी र संविधानविद्सँग परामर्श गरिरहेको जनाएका छन्। छलफलमा बार अध्यक्ष विजय मिश्रले संविधान र राष्ट्र जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी फागुन २१ मा तोकिएको चुनावमा अनिश्चितता रहेको बताए। महासचिव केदार कोइरालाले नेपाल बार संसद् विघटनको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
यसअघि सभामुखले पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श गरेका थिए। सबैले सभामुखले स्वयं अदालतमा रिट नलिएर निष्पक्ष भूमिकामा बस्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म १० वटा रिट दर्ता भइसकेका छन् भने प्रारम्भिक सुनुवाइ कात्तिक १२ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
