महोत्तरी, असोज १० :

बर्दिबासमा आयोजित स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकूलन छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन पाँचबुँदे घोषणापत्र र नौ बुँदे अपिल जारी गर्दै मङ्गलबार साँझ सम्पन्न भएको छ । 

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदायको अधिकार र आवश्यकतामा आधारित समतामूलक नीति र कार्यका लागि सम्मेलनले जलवायु न्यायको वकालत गरेको छ । 
   
जारी घोषणापत्रमा मुलुकका सबै भूभागमा जलवायु परिवर्तनको असरले बढ्दो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएको छ । 

जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका व्यक्ति र समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनको सुरक्षा गर्न अहिलेसम्मका प्रयत्न अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै सम्मेलनले यस दिशामा राज्यका निकायको विशेष पहलकदमीको माग गरेको छ । 
   
यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी अन्तर्गत अनुकूलनका लागि भइरहेका प्रयत्न र वार्ताहरू महत्वपूर्ण हुने सम्मेलनको ठहर छ । 

जलवायु अनुकूलन सिकाइ अभ्यास गरिरहेका किसान समूहहरु, यस क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक सङ्घ संस्थाहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित सम्मेलनको मङ्गलबार बिहान मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उद्‌घाटन गर्नुभएको थियो । 

मुख्यमन्त्री सिंहले जलवायु अनुकूलनको अभ्यासलाई जीवन पद्धतिसँग जोड्न अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभयो । 

सम्मेलनले मुलुकमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमको विस्तारका लागि यससम्बन्धी अभ्यास मानिस केन्द्रित र जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा अवलम्बन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै नौबुँदे अपिल जारी गरेको छ । 
   
जसमा जलवायु सङ्कट भित्र गरिबी र असमानतासम्बन्धी चुनौती समाधान गर्न अनुकूलन कार्यक्रम हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

खासगरी यससम्बन्धी नीति आधारभूत तहका जनतालाई हेरेर बनाइन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।