सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरी तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्तावेजमा यस्तो योजना उल्लेख गरिएको हो।
सरकारले मल कारखाना स्थापना गरी आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। साथै, रैथानेसहित उन्नत तथा पोषणयुक्त स्वदेशी बीउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन बढाउने र त्यसको बजार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिबद्धतामा रासायनिक मलको वास्तविक आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी सोही आधारमा खरिद क्यालेन्डर तयार पारिने उल्लेख छ। यसमार्फत मल खरिद, बिक्री र वितरणमा देखिएको अव्यवस्थालाई सुधार गर्ने सरकारको योजना छ।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येक वर्षजसो बजेटमा मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव उठ्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले समय–समयमा मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसबीच, किसानहरूले अझै पनि समयमै मल नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्। मल वितरणका बेला लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायम रहँदा सरकारको नयाँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
