गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम कार्डको कुनै व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारसँग समन्वयका लागि औपचारिक संरचना नै पर्याप्त रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार गोपनीयता कायम गर्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेरै उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको बताए ।

“प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम वितरण गरिएको दाबी ‘गलत र भ्रामक’ हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालयमै उपलब्ध छन् । आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष बोलाएर छलफल गर्दै आएका छन् । सुरक्षा र गोपनीयताका ‘प्रोटोकल’ कार्यालयभित्रै लागू हुन्छन्, छुट्टै मोबाइल चाहिने अवस्था छैन ।”

शाहका अनुसार समन्वयका लागि मुख्य माध्यम मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमार्फत नै सञ्चार अभ्यास भइरहेको छ । यसअघि प्रकाशित समाचारहरूमा मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक नम्बरबाहेक गोप्य नम्बर रहेको र सो नम्बर प्रधानमन्त्रीसँग मात्र प्रयोग हुने दाबीको मन्त्रीहरूले खण्डन गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले छुट्टै ‘गोप्य’ सञ्चार च्यानल बनाउने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयमै बसेर वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर छलफल हुने गरेको स्पष्ट पारे ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त फोन र सिम वितरण गरिएको सूचना भ्रामक भएको भन्दै जनतामा अफवाह फैलाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै फोन प्रयोग गरिरहेको र सरकारी संयन्त्रमा अभाव महसुस नभएको बताए । “यो कुरा कसले कल्पना गरेर कथा लेखेको हो, थाहा छैन । हामीलाई अतिरिक्त फोन दिइएको भन्ने आधारहीन कुरा हो । सरकारको स्रोतबाट मन्त्रीहरूलाई फोन र सिम उपलब्ध गराउने काम भएको छैन”, उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले नागरिकलाई आवश्यक सूचना दिने काम गरिरहेको र सरकारको संयन्त्रभित्र भएका निर्णयहरू सार्वजनिकसमेत गरिरहेको छ ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले पनि उक्त सूचना भ्रामक भएको भन्दै पत्रकारिताका नाममा गलत सूचना फैलाउनु नहुने बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले व्यावहारिक रूपमा सबै मन्त्रीलाई छुट्टै फोन वितरण गर्ने कुरा सम्भव नभएको भन्दै गलत सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गरे ।

ऊर्जा,  जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि यस्तो निर्णयबारे आफूलाई  जानकारी नभएको बताए। “हामी आफ्नै नम्बर प्रयोग गर्छौं, यही नम्बरमा प्रधानमन्त्रीबाट सम्पर्क हुन्छ, छुट्टै सिम आवश्यक छैन”, मन्त्री रावलले भने ।