सङ्खुवासभा, असोज २१ :

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गका पीडितको ५३ करोड एक वर्ष पुग्दा पनि धरौटी खातामा जम्मा हुन सकेको छैन । 

वि. सं २०८० कात्तिक १६ मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा बापतको ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडीसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म जम्मा गरेको छैन । खाँदबारी नगरपालिका- ४ छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका- २, दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

लगानी बार्डले गत कात्तिक २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विकासकर्ता अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको एसएपिडीसी मार्फत धरौटी खातामा राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त रकम बापतको ५३ करोडको बैंक ग्यारेन्टेड चेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक वर्षसम्म धरौटी खातामा जिम्मा नगरेको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टेड चेक एक वर्षसम्म धरौटी खातामा जम्मा नगरी रकम जम्मा भएको भनेर झुक्याउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले रकम नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण आन्दोलन गर्न समेत नपाएको उहाँले बताउनुभयो । 

५३ करोड रकम पछि सङ्घीय सरकारबाट शोध भर्ना हुने गरी एसएपिडीसीले सरकारलाई दिन सहमत भएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित झन् पीडित हुनुपरेको सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले गुनासो गर्नुभयो ।