सरकारले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई अन्यत्र नसार्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्दै अब उक्त जग्गा पुनः राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि २०७५ भदौ १ गते भएको निर्णयलाई सरकारले संशोधन गरेको हो ।
यस्तै बैठकले एकीकृत पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक(एडीबी)बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य आवश्यक कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन्।
सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
