न्याय सम्पादनमा सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश लगाउने काम भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार भएपनि  सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश लगाउने काम भएको गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी यहाँका नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित अछामका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको सङ्घीय सरकारले  न्याय सम्पादन सहितका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कार्यान्वयमा भने अङ्कुश लगाएको गुनासो गरेका छन् ।

बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधानले दिएका अधिकार र स्थानीय सरकार ऐन सञ्चालन कार्य विधिमा भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय सरकारले अधिकारलाई कटौती गर्दै अङ्कुश लगाउने गरेको गुनासो गरे ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त भए पनि सङ्घ सरकारले ऐनअनुसार काम गर्न नदिने गरेको, स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेका र पालिकामा न्याय सम्पादनका लागि कानुन अधिकृतका लागि माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्मेलनको आयोजना गरिएको बूढीनन्दा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रामबहादुर बोहराले  जानकारी दिएका छन् ।

न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन, कानुनी बाधा–अड्चन, न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि मेलमिलापको अवस्था र न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्ष रुपमा भएका असल अभ्यास र सिकाइ आदानप्रदान गर्न  सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहबाट नै पीडितलाई न्याय दिन छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा न्यायिक समितिको कार्यप्रणाली, चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरिनाका साथै विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको नगर उपप्रमुख बोहराले बताए ।  

न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा जिल्लाका नौ वटै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक, छिमेकी जिल्ला अछामका सात पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक, न्यायिक मेलमिलापकर्तालगायत सहभागी छन् ।