सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा थपिएकाले अन्य बिदा पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यमान बिदा प्रणालीको समीक्षा आवश्यक ठहर गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदललाई सार्वजनिक बिदासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, त्यसको प्रभाव र आवश्यक सुधारका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले दुईदिने साप्ताहिक बिदा लागू भइसकेपछि सार्वजनिक बिदाको संख्या, व्यवस्थापन र प्रभावकारिताबारे समग्र समीक्षा गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठनको निर्णय गरेको जनाएको छ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन् थप निर्णय :
जनशक्ति, बजेट, राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोगको परिचालन तहगत इकाइहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा गर्ने।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी FATF को ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई सरकारका सबै निकायले उच्च प्राथमिकता दिई आ-आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्यहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
सरकारी कार्यालयमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा निजले सम्पादन गरिरहेको कामको निरन्तरताको लागि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण (Institution Memory Handover) लाई अनिवार्य गराई शासकीय सुधारका विषय र मन्त्रालयका चालु काम/कारवाहीलाई पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने।
मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मापनयोग्य सूचकहरू समेटिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा सबै मन्त्रालयले २०८३ श्रावण ८ गतेभित्र तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने ।
