काठमाण्डौँ , कात्तिक ९ :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संविधान, ऐन- कानुनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

जसले गर्दा सेवा सुविधा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत हुन नसकेको उहाँहरूको गुनासो छ । 

संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र ९३० बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ४२ को प्रथम संशोधनले सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । 

सोही धाराको उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हकसमेत हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर अपाङ्गताको सवालमा यी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । 

अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गता भएकाहरूको हकमा संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनको व्यवस्था गरेको उल्लेख गदै उहाँले सोही धाराको उपधारा (७) मा उपधारा (६) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।