बागलुङ, कात्तिक १० :

प्रस्तावित कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

बागलुङ र पर्वत दुई जिल्ला प्रभावित हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक गरेको हो । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ ।

हाल अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन अनुसार बागलुङको जैमिनी नगरपालिका- ८ र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका- ६ को मध्यभागमा आयोजना स्थल निर्माण हुनेछ । 

छ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको जलाशय बनाउँदा बागलुङ र पर्वतका अधिकांश स्थान डुबानमा पर्ने बताइएको छ । विद्युत् विकास विभाग र कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया, जेड कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आम नागरिकको धारणा बुझेर काम अगाडि बढाउने विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धरले बताउनुभयो ।

 “हामीले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको योजना बनाएका हौंँ,” उहाँले भन्नुभयो, “रन अफ दि रिभरका आयोजना धेरै छन्, हिउँदका लागि नभएकाले जलाशययुक्त बनाउने गरी अध्ययन भएको हो ।” अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र कस्तो बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने विभागले जनाएको छ ।

हाल सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो आयोजना निर्माण गर्दा बागलुङको जैमिनी- १, ५, ६, ७ र ८ तथा बागलुङ नगरपालिका- १, ४, १०, १२, १३ र १४ को भूभाग डुबानमा पर्छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका- १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा पनि डुबान हुने उल्लेख छ ।

जलजला गाउँपालिका- ८, कालीगण्डकी नगरपालिका- ६, पर्वतकै फलेवास नगरपालिका- ४, ५, ६, ७, १० र ११ तथा बिहादी गाउँपालिका– १ र २ मा पनि डुबान हुनेछ । 

आयोजनाको जलाशयले जैमिनी धाम, मोदीवेणीधाम, बेलबगर, मालढुङ्गा र फोर्से बजार समेत डुबानमा पर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो भनिएको बञ्जीजम्प र जिपलाइन पनि सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी डुबान हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको २० किमी सडक खण्ड, पोखरा बागलुङ सडकको केही भाग, मालढुङ्गास्थित पक्की पुलसमेत डुबानमा पर्ने भएको हो। 

झोलुङ्गे र पक्की गरी कालीगण्डकीमा बनेका २७ बढी पुल अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।