नियमनकारी निकायले प्राधिकरणको बिललाई स्वीकृत गरेको छ : कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयअनुसार अब १५ दिन पर्खिने बताएका छन् ।

बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्देशन बमोजिम नै  आफूहरूले कार्यान्वयन अघि बढाउन थालिएको बताएका छन् ।अबको १५ दिनभित्र उद्योगको बक्यौता उठेन भने उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

त्यसैगरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा प्रधिकरणले जारी गरेको बिललाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकायले समेत स्वीकृत गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै अरू निकायले निर्देश दिने काम उपयुक्त नभएको समेत घिसिङले बताएका छन् । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो कार्यकारी घिसिङको भनाई छ ।

बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने विषय अब विद्युत् प्राधिकरण,मन्त्रालय वा सरकारको विषय मात्रै नभएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मिडिया तथा जनता एवं सर्वसाधारणको तहमा पुगिसकेको समेत बताएका छन् ।