माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदको वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । सामान्यतय नेपालमा वर्षे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ ।

वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, वहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ । 
हिउँदे अधिवेशन समान्यतय पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ ।

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोका रुपमा रहेको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल, बहस र पारित, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी, महाअभियोग,सन्धि सम्झौताको अनुमोदन लगायत मुख्य कार्यभार रही आएको छ ।

सङ्घीय संसद् अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै फुल हाउस पेस गर्ने गरी केन्द्रित भएका छन् ।सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेसले समितिका बैठकलाई परिणामुखी बनाउन आआफ्ना सांसदलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

पछिल्लो दिन संसदीय समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन् । हाल प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा चार वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले समितिका बैठक र कामकारबाहीबारे निगरानी गरिने र प्रत्येक दलले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य काममा जोडिएर विधि निर्माणको काममा उपस्थित हुन नसकेको भन्न नपाइने गरी सबै सांसदलाई निर्देशित गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयक निर्माणमा भएको विलम्बलाई लिएर सांसदको आलोचना हुँदै आएको छ ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समयसीमा तोकेर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार,शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई,पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानवअधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एक वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदन सरकार गठन गर्ने ठाउँका रूपमा मात्रै नभई जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन अहिलेको नियन्त्रणकारी अभ्यास हटाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । संसदको अभ्यास र गतिशीलतालाई हेररे आफ्नो पार्टीले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कुन समितिमा कुन विधेयक विचाराधीन ?

अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन),२०८१ विधेयक विचाराधीन छन् ।

यस्तै, राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७७,भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ ।

शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,२०८०,पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक, २०८१, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक,२०८० विचाराधीन छन् ।

पछिल्लो पटक गठन भएको संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो अधिवेशनमा १०,दोस्रोमा ११,तेस्रोमा नौ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । 

संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९,विधायनसम्बन्धी विधेकय,२०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भइसकेका छन् ।