अघिल्लो कार्यकालमा नसकेको गिरीबन्धु टी-इस्टेटजस्तै- हजारौं बिघा हदबन्दीका जग्गा यसपटक कब्जा गर्न केपी ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइएको छ ।
संवाद डबलीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनि भूमि अध्यादेश रोक्न खोजे पनि धम्क्याएर पास गराएकोसमेत खुलासा गरेका छन् । अखिल नेपाल किसा महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले नियमित संसद्लाई छलेर भू-माफियाहरुलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए ।
श्रेष्ठले ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न वा खारेज गर्न आफूहरु संघर्षको दिशामा अघि बढेको बताएका छन् ।
क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले गिरीबन्धु टी-इस्टेट जग्गाहरुलाई भू-माफियाहरुको कब्जा र एमाले कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता पोस्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लागएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूमिसम्बन्धीको अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’को संज्ञा दिँदै, अध्यदेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर सत्तासीन पार्टीका नेता-कार्यकर्ता पालितपोषित गर्ने माध्यम बनेकाले त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमि बैंकको व्यवस्थामार्फत थप भूमाफियाहरुलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर आएको आरोप लगाएका छन् ।
अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जमिन भू-माफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्यवस्तु भित्र्याउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२ (६) संशोधन गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले यसको खारेजी अवश्यम्भावी भएको बताए । खड्काले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गरेको तर नसकेको धारणा राखे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले गलत मनशायले आएकाले रोक्नु भए पनि महाअभियोग लगाउने धम्कीपछि पास गरेको भन्ने बलियो सूचना छ ।’
माओवादी केन्द्र निकटका किसान संगठसहितका ६ किसान संगठनले किसानमारा भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, कालीमाटीको तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीमा कडाइ गर्नुपर्नेलगायत १४ वटा माग राखेका छन् । यदि माग पूरा नभए कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
