संसद्मा सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
विधेयकको परिच्छेद ५ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा साइबर बुलिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य-दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुनेलगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएका छन् ।
कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोस्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि विधेयकमा दण्डनीय मानिएको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेकाले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित,मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव,सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित,सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ,’राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत आउन सक्ने खबरदारीलाई समेत दबाउन मिल्ने प्रावधानहरु राखेर विधेयक दर्ता गरिएसँगै नागरिकको मुख थुन्नै खोज्ने प्रयासमा सरकार लागेको हो भन्ने देखिएको छ । सरकारले नागरिकलाई कसरी चुप लगाउने र आफूले मनलाग्दी गर्ने भन्ने अभिप्रायले पनि विधेयक ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा यो सम्भव हुने देखिँदैन । बरु सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयक संशोधनकै लागि किन नहोस् फिर्ता लिनुको विकल्प देखिँदैन ।
‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रताको हकलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानले सरकार निरंकुशतर्फ अघि बढेको मान्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जलमा समेत यही विषयमा तर्क-वितर्कहरु सुरु भइसकेका छन् ।
सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन भने पनि विधेयकमा सरकार नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्न गर्नतर्फ लागेको प्रस्टिन्छ । सरकारको आलोचना लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न अभ्यास मानिने अवस्थामा आफूविरुद्ध हुने आलोचनामा असहिष्णु हुन खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसका संवैधानिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले नसुहाउँदो कानुनी व्यवस्था थोपरिदिएको छ । यसबाट नागरिकले निर्वाध रुपमा बोल्न-लेख्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई समेत हनन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँलेले सरकारले ल्याएको विधेयकले पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हतोत्साही बनाउने देखिएको दाबी गर्छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने देखिन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘दफा-दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचारसंहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार गर्नेछ ।’
प्रहरीसम्बन्धी विधयेक संसद्मा दर्ता, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइँदै
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुनअनुसार दर्ता हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची-१ अन्तर्गत पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना, अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना, बुलिङ गर्नेलाई २ वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै साइबर स्कटिङ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आईडी ह्याक गर्ने, सेक्सटोर्सन गर्ने र फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्लेटफर्ममा विभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्नेलाई ३ महिना कैद वा ५० हजार जरिवाना, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचार गर्नेलाई २ वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय, छद्म रुपमा सामाजिक सञ्जाल आईडीको प्रयोग गरेमा ३ महिना कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह बनाएमा पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुन कसुरमा कस्तो सजाय प्रस्ताव ?
यो पनि…
प्रहरीसम्बन्धी विधयेक संसद्मा दर्ता, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइँदै
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता, सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने
साइबर बुलिङ गरे दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने
संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधयेक दर्ता
