प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दायर भएको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो।
उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ। नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा उनको ठहर छ।
अधिवक्ता अर्यालले केही साताअघि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमध्ये भूमीसम्बन्धी अध्यादेशलाई कपटपूर्ण भएको भनी जिकिर गरेका छन् ।
अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ को उपनियम (२) मा इजलासले विपक्षीको बयान गराउन वा अवधि तोकी विपक्षी स्वयं उपस्थित भई वा वारिसमार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
उपनियम (४) ले अदालतको अवहेलना मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकिदिएको छ।
