खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनले हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर गरी खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
विश्व पानी दिवसको अवसरमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) द्वारा शनिबार आयोजित ‘दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा उनले जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले मुलुकमा रहेका हिमनदीको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री यादवले भने, ‘पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्दछ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न खानेपानी मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढी ग्लेशियरहरू रहेका बताउँदै तीमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेशियर, ङोजोङमा ग्लेशियर प्रसिद्ध रहेका उल्लेख गरे ।
उनले स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार भएको बताए । सङ्घीय सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे।
सुधारिएको स्वच्छता र फोहर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायत प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
‘नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायम छन् । सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइँदै आइएको विश्व पानी दिवसले स्वच्छ पानीको सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पुनःदोहो¥याउने अवसर प्रदान गरेको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा पानीलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँदै मन्त्री यादवले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको थियो ।
