ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै क्षेत्र, वर्ग र भूगोललाई समेट्ने गरी न्यायोचित तथा प्रभावकारी ढंगले निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित चालु आर्थिक वर्षको खर्च समीक्षा बैठकमा मन्त्री खड्काले सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीले आयोजना प्रमुखको कार्यक्षमताअनुसार खर्च गर्न सकिने बजेट मात्रै माग गर्नुपर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी बजेट मागेर खर्च हुन नसकेको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन । बजेटको उचित वितरण र समयमै कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप नतिजामुखी बनाउने हो भने प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुने धारणा राखे । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयभित्र अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने र ‘देखिने गरी’ काम गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले गर्ने काम जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ, नतिजा देखिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
बैठकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले पनि समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा अझ परिणाममुखी र रणनीतिक सोच आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय आयोजना सोचेजस्तो रूपमा अगाडि नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव आचार्यले भर्खरै सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटको सिलिङ बढाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले पनि स्रोत व्यवस्थापनलाई लचिलो बनाउँदै एउटा आयोजनामा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई अर्को प्रभावकारी आयोजनामा सार्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखिन् । उनले भूमिगत सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘किसानको खेतमा पानी पुगेपछि मात्र सिँचाइको वास्तविक प्रभाव देखिन्छ ।’
