सोमबार, १९ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#एआईजी वंशीराज दाहाल#निलम्बन#मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ#संशोधित विधान पारित#कांग्रेस#भूमिहीन सुकुम्बासी#लालपुर्जा#फौजदारी मुद्दा#मिलापत्र#जहाज#अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य#नेपाली कांग्रेस#१५औँ महाधिवेशन#चार प्रतिवेदन#आपूर्तिमन्त्री दीपक साह#आइसिसी विश्वकप लिग#एकदिवसीय मान्यता#मन्त्रिपरिषद्को निर्णय #एआईजी वंशीराज दाहाल#निलम्बन#मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ#संशोधित विधान पारित#कांग्रेस#भूमिहीन सुकुम्बासी#लालपुर्जा#फौजदारी मुद्दा#मिलापत्र#जहाज#अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य#नेपाली कांग्रेस#१५औँ महाधिवेशन#चार प्रतिवेदन#आपूर्तिमन्त्री दीपक साह#आइसिसी विश्वकप लिग#एकदिवसीय मान्यता#मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
राजनीति

सांसद गोकुल बास्कोटाको के थियो फरक मत ?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बको अनियमितता
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, १५ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
सांसद गोकुल बास्कोटाको के थियो फरक मत ?
फाइल तस्बिर।
काठमाडौं, वैशाख १५ :

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, उपसमितिका सदस्य तथा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने उक्त निष्कर्षप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् ।

राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सोमबार समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण नीतिगत निर्णयको आवरणमा गरिएको लुटको श्रृंखला भएको ठहर गरिएको छ ।

तर, सांसद बास्कोटाले प्रारम्भमै निष्कर्ष तय गरेर अनुसन्धान गरिएको भन्दै अध्ययन अपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । ‘अध्ययन नै अपुरो रहँदा निष्कर्षप्रति पूर्ण सहमति जनाउन सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको फरक मतमा उल्लेख छ ।

उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd. बीच भएको सम्झौता अनुसार निर्माण अघि बढेको भए पनि लागत बढाउने निर्णय, प्राविधिक परीक्षण अपूरो हुँदाहुँदै गरिएको उद्घाटन र हस्तान्तरणबारे प्रस्ट पारिनुपर्ने बताएका छन् ।

छानबिन उपसमितिले बुझायो समितिलाई ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन

बास्कोटाले भनेका छन्, ‘प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट बढाएर २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गरिएको निर्णय कुन आधारमा भयो भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । साथै, प्राविधिक अडिट समेत पूर्ण नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण किन, कसरी र कुन आधारमा गरियो भन्ने विषयमा एकिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने मेरो राय छ ।’

उपसमिति गठन गरिएको नौ महिनापछि आएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाउने, काम अधूरो राख्ने र पारदर्शिता नदेखिएको विषय उठाइएको छ। अब लेखा समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार