काठमाण्डौँ , भदौ २५ :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताउनुभएको छ ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमी सहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पार्नुभएको हो । 

सम्मानित अदालतका फैसलालाई मान्ने भन्दै विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटीपूर्ण हुनसक्ने र फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै भएकोले अदालतले जनताका पीर मर्कालाई बुझ्ने र न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेको आरोप लगाउनुभयो । 

पृष्ठभूमि नै नभएका केही भूइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा सबै सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।

सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।