सभामुख देवराज घिमिरेले बेरुजु समस्यालाई नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले आज राजधानीमा आयोजना गरेको बेरुजुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उनले पारदर्शी र वैज्ञानिक खर्च प्रणाली तथा लेखाप्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘उत्पादनका माध्यमबाट अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै वैज्ञानिक ढङ्गले खर्च गर्ने, लेखाप्रणाली पारदर्शी बनाउने र आम्दानी–खर्चको व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नु महत्वपूर्ण छ।’ उनले तीन तहबीच हार्दिकता र आपसी विश्वासको खाँचो औँल्याउँदै लेखाप्रणाली सुधारले संघीय प्रणालीको सम्बन्धसमेत मजबुत बनाउन सक्ने धारणा राखे।
कार्यशालामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हाल देखिएको सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजुले आर्थिक सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। ‘बेरुजु न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लेखासमितिलाई अझ सक्रिय बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वित्तीय र कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।’
महालेखा परीक्षक तोयम रायले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ हजार ७०० कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिँदै सबै बेरुजु कानुनविपरीत कार्यकै परिणाम नभएको स्पष्ट पारे। उनले लेखा परीक्षणमा खटिने कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनमा रहन निर्देशन दिइएको बताए।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले सरकारी ढुकुटीको सदुपयोग गर्न इमान्दारिता आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारी निकायका कर्मचारीलाई परीक्षणको क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ। सोह्रौँ योजना अन्तर्गत सन् २०८५/८६ सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजु पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि हाल यो लगभग १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ।
समितिका सचिव एकराम गिरीले समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको बताए।
कार्यशालाको निष्कर्ष अनुसार बेरुजु मात्र प्राविधिक विषय नभई आर्थिक अनुशासन र सुशासनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अपरिहार्य हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
