सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि यसका असरहरूको सामना गर्न अतिरिक्त कार्यहरू गर्नुपर्दा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको र बढेको खर्चको आवश्यकतालाई सिमित आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा जलवायु न्यायका दृष्टिकोणबाट समेत बाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा थप जलवायु वित्तको लागि पैरवी गर्न एवं उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा जलवायु सम्बन्धी कार्यमा उपयोग गरी उत्थानशील समाजको निर्माण र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्न लागेको जनाएको छ ।
कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तोकेको छ । जसअनुसार त्यस्तो वित्त हानिनोक्सानी बापतको सम्बोधनमा खर्च गरिनेछ भने जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ ।
जलवायु वित्त परिचालन गर्दा प्रचलित ऐन कानुनमा अधीनमा रही नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुकुलन योजना, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यमा योगदान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवं प्राथमिकताका नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता कायम गरिने अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अर्थले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा साझा जलवायु कोषको अवधारणासम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणाअनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिनेछ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘साझा जलवायु कोष अवधारणासम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम हुनेछ । मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सम्भावित स्रोतहरुलाई एउटै डालोमा राखी जलवायु कोषको अवधारणाअनुसार स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछ ।
जलवायुसम्बन्धी कार्यमा योगदान पुर्याउन इच्छुक जलवायु वित्त साझेदारले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी साझा जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा कोषमा योगदान गर्न सक्नेछ । साझा जलवायु कोषमा सम्भाव्य अन्य जलवायु कोषबाट समेत रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम प्रवाह गर्दा सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकूलन योजना, जलवायुसम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतलाई आधार मानी सोही आधारमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, यस्तो कोषबाट रकम बाँडफाँटको सिफारिसका लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ र सोही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट हुनेजस्ता व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त परिचालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार निजी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको परियोजनालाई मान्यताप्राप्त निकायले मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्नेछ । परियोजना प्रस्तावउपर मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ ।
जलवायु कोषले नेपाललाई छुट्याएको (कन्ट्री एलोकेसन) रकमबाहेक निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने तथा निजी क्षेत्रका लागि मात्र छुट्याएको रकममा मात्र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी परियोजनाको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
निजी क्षेत्रले लिने ऋणको सार्वभौम जमानी नेपाल सरकार बस्नेछैन । परियोजना सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने विषय खुलाई सिफारिस गर्नुपर्न व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
