तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नागरिकता लिएकी नेपालकी पहिलो उम्मेदवार दिलु बुदुजा (बद्री पुन) ले फेरि एकपटक आफ्नो राजनीतिक पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएकी छन्।
तीन दशकदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय पुनले संसद् प्रवेशलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाउँदै आएकी भए पनि बारम्बार उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुँदै आएकी छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी उनी पार्टी विभाजनपछि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन्। २०७९ को निर्वाचनमा उनी तेस्रोलिंगी पहिचानसहित समानुपातिक उम्मेदवार बनेर नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्न सफल भइन्। तर निर्वाचन आयोगले उनको नाम बन्दसूचीबाट हटाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन् र अदालतको आदेशपछि उम्मेदवारी कायम भए पनि पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा निर्वाचित हुन सकिनन्।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरणपछि उनी पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध भइन्। २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम नपरेपछि उनी पुनः असन्तुष्ट बनेकी छन्।
यसैबीच, बद्री पुन कार्यरत समावेशी मञ्च नेपालले चितवन–३ की उम्मेदवार रेनु दाहाल मार्फत प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। पत्रमा पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय” स्पष्ट उल्लेख गर्न माग गरिएको छ।
वि.सं. २०६४ सालमा सुनीलबाबु पन्त सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक फैसलापछि नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो। सोही आधारमा २०६५ सालदेखि नागरिकताको लिङ्ग महलमा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख गर्न थालिएको हो।
समावेशी मञ्चका अनुसार संवैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त र राष्ट्रिय जनगणनामा समेत पहिचान भएको समुदायलाई प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगर्नु समावेशी लोकतान्त्रिक भावना विपरीत हो।
तीन दशकदेखि निरन्तर संसद्को ढोका ढकढक्याउँदै आएकी बद्री पुनको संघर्ष व्यक्तिगत आकांक्षा मात्र नभई पहिचान र प्रतिनिधित्वको राजनीतिक लडाइँका रूपमा अघि बढिरहेको छ।
