नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम तहगत सरकार एक-अर्काका परिपूरक हुन्, मातहत होइनन् ।
यो यथार्थलाई सबै सरोकारवालाहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीनै तहका सरकारले क्रमशः संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । तीनै तहको भूगोल एउटै र शासन गर्ने जनता पनि उनै हुन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत कुरामा सबैको बुझाइमा एकरूपता हुन जरुरी छ ।
संघीय व्यवस्थामा तहगत सरकारहरूको सफलता र विफलता राजनीतिक व्यवस्थाका आतिरिक्त वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीको परिचालनमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि तीनै तहका सरकारमा समुचित स्रोत परिचालन र कर्मचारीको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता थियो । यसका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ आए पनि संविधानको मर्मअनुसारको व्यवस्था आउन सकेन । यस ऐनले संघ सरकारको हातमा डाडुपन्यु राखी स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू हात थाप्नेजस्तो बनाइयो ।
हालको समानीकरण अनुदानको वितरण प्रतिशत, बढ्दो ससर्त अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट, विशेष र समपूरक अनुदान दिने परिपाटी र कार्यविधिले नेपालमा अझै पनि वित्तीय संघीयता दयनीय अवस्थामा रहेको देखिन्छ । संविधानको मर्मविपरीत संघले अधिकार केन्द्रित गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधीनस्थ जस्तो बनाइएको छ ।
संघीय संरचनाबमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक प्रावधानको अभ्यास गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बनाइयो । जसअनुसार निजामतीलगायत कर्मचारीहरू फाजिल अवस्थामा थिए । उनीहरू कुनै सेवा वा समूहअन्तर्गत थिएनन् । यसको मतलब उनीहरूलाई सरकारले जुनसुकै स्थान र तहमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो । समायोजन गर्दा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने किसिमले गर्नु हुँदैनन्थ्यो भन्ने तर्क जति सही छ त्योभन्दा गम्भीर विषय त संविधानबमोजिम संघीयताको सही कार्यान्वयन आवश्यक हो । तर कर्मचारी समायोजन अत्यन्तै सतही र अविवेकी ढंगबाट मात्र होइन प्रशासनिक संघीयताको प्रतिकूल हुने गरी गरियो । जसले सदैव स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अक्षमजस्तो बनाइयो । यसैगरी विगतमा गरिएको असफल कर्मचारी समायोजन र नयाँ संविधान लागु भएको आठ वर्षसम्म पनि परित हुन नसकेको निजामती सेवा ऐनका कारण संघीयता कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र विषय विज्ञहरूसँगका विभिन्न छलफल, अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नेपालमा वित्तीय संघीयता लागु गर्न निम्नबमोजिम काम गर्न आवश्यक छ ।
१) संविधानबमोजिम तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान) र खर्च आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम खर्च नपुग्ने वा सेवा प्रवाहको न्यूनता पूर्ति गर्ने पक्ष ध्यान दिनुपर्छ ।
२) राजस्व सम्भाव्यता, उपयोग क्षमता र संकलन र दक्षतालाई दृष्टिगत गर्दै एकनासमा नभई वित्तीय सन्तुलनको पक्ष सम्बोधन गर्ने गरी अनुदान प्रवाहित गर्न आवश्यक छ । सबै अनुदानको उपयोगसम्बन्धी प्रत्येक सरकारले प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।
३) संघीयताअनुरूप खासगरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सरकारका रूपमा हेर्नुपर्यो । संघको समग्रताका दृष्टिबाट जाँदा वित्तीय पारदर्शिताको पाटो विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
४) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत विकास र यसका सिफारिस अझ बढी वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।
५) कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७ प्रदेशको विश्लेषण गरी अनुदान पाउने र नपाउने छुट्याएर कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
६) प्रदेश र स्थानीय सरकारका आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम दृष्टिगत गरी विषयगत क्षेत्रसम्बन्धी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७) एउटै संस्था होइन विषयगत मन्त्रालयले अनुदान पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । समानता र विषयगत अनुदानको समन्वय अर्थ मन्त्रालले गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ ।
८) ससर्त अनुदानमा विषयगत क्षेत्र अनुदानको समन्वय र आबद्धता आवश्यक छ ।
९) अनुदान दिने विषयगत मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो विषय क्षेत्रमा अनुदानको प्रतिफल मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने काम
- संघीय अर्थ मन्त्रालयले वितरण, लगानी, सेवा प्रवाह र प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने विषय क्षेत्रहरू वर्गीकरण गर्ने ।
- वितरण गर्ने अनुदान सामाजिक सुरक्षाको नगद हस्तान्तरण जस्तै- विषयक्षेत्रगत मापदण्ड बनाई स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने ।
- समपूरक र विशेष अनुदानसँग आबद्धता राखी कार्यान्वयन प्रतिवेदन र समीक्षा गर्ने, क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- एकीकृत तथ्यांकीय आधार÷खाका बनाई ७५३ वटै स्थानीय सरकारको तथ्यांक समावेश र अद्यावधीकरण गर्ने ।
- अनुदान कार्यविधिमा जवाफदेही पद्धति समाहित गर्ने ।
- नीतिगत तथा कानुनी समस्यामा अनुदानसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति भनिएको छ तर वित्तीय संघीयतामा तहगत सरकारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दै एकीकृत राष्ट्रिय नीतिले समानीकरणलाई टेवा पुर्याउने प्रस्ट देखिँदैन ।
- विभिन्न संघीय विषयगत मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहबाट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएका कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डको स्पष्ट कानुनी आधार नहुनु ।
- संघीय निकायहरूले वितरण गर्ने गरेको अनुदानले सेवाप्रवाह, लगानी प्रवर्धन, स्थानीय आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याएका छन्/छैनन् र वित्तीय स्वयत्ततामा के कस्तो प्रभाव परेको छ विश्लेषण हुनुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनकोे नौ वर्ष लाग्दा पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यास स्थानीय सरकारले अझै गर्न पाएका छैनन् । उल्लिखित परिदृष्यमा वित्तीय संघीयताजस्तो आधारभूत कुरामा ध्यान नदिई स्थानीय सरकारले कसरी जवाफदेही र उत्तरदायी रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् यो गम्भीर प्रश्न छ । संविधानको धारा २३२ बमोजिम तहगत सरकारबीच हुनुपर्ने सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय कायम गरी समावेशिताका आधारमा नागरिकलाई सहज सेवाप्रवाह गर्न राजनीतिक इमानदारी आवश्यक छ । साथै कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्रको उच्च मनोबल र सही परिचालन पनि आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन गरिएको स्वायत्त आयोग हो । यसको सिफारिस सरकारले पालना गर्नु जति जरुरी छ त्यति नै सिफारिसका आधार वैज्ञानिक, यथार्थ र तथ्यपरक हुन आवश्यक छ । त्यसैले यसमा नियुक्त हुने व्यक्तिको व्यावसायिक क्षमता र कार्यकुशलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकार यस संवैधानिक आयोगको संस्थागत विकासका लागि गम्भीर हुनुपर्ने र आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपाल नगरपालिका संघले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापनाकालदेखि नै आयोगसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । विशेषगरी रोयल्टी बाँडफाँट र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापनका विविध क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच संवाद गराई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिने काम भइरहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकारका पक्षमा समानुपातिक अनुदान कटौती नगर्न पटक-पटक गरेका वकालत र पैरवीहरूमा आयोगबाट ऐक्यबद्धता र सहयोग प्राप्त पनि भएको छ । यसर्थ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा आयोगको इमानदारिता देखिन्छ । तर संविधानको मक्सदबमोजिम समग्र संघीय नेपालको वित्त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आयोगले वहन गर्न सकेको देखिँदैन । वित्त आयोगले संविधान र संघीयताको प्रावधानबमोजिम भन्दा पनि भाग लगाइएको रकमलाई निश्चित सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको छ । यसबाट समग्र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नहुने मात्र नभई स्थानीय प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको र संघीय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्न थालेकोप्रति सबै सचेत हुनुपरेको छ ।
-नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाको यो विचार ‘नाफिज जर्नल’ बाट लिएका हौं ।
