काठमाडौं, फागुन १ :

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले संसदबाट अध्यादेश पास गर्न सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउने काम गरिरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले संसद्‌मा टेबुल भएका अध्यादेशहरु पारित गर्न सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । उनले सरकार अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न चाहिरहेको पनि बताए । अध्यादेशका बारेमा छलफल र सहमतिको प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय हुने वा पारित हुने भन्ने परिस्थिति बनि नसकेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले संघीय संसद्‌का दुवै सदनबाट बहुमतले पास हुने स्थिति बनेपछि मात्रै अध्यादेशको छलफल अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हामीले ल्याएका सबै अध्यादेश संसद्‌मा टेबुल गरिसकेका छौं । यसमा पनि राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति हुनुपर्‍यो नि । अहिले त्यसका लागि सहमति जुटाउने कामहरु हुँदै छन् । हामी सकभर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अध्यादेश पास गर्न चाहन्छौं ।  त्यसो भयो भने मात्र बहुमतका आधारमा जाने हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले यो पास हुने भो अथवा फेल हुने भो भन्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन । हाम्रो संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ । दुवै सदनबाट पास हुने कुराको सबै राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएपछि अध्यादेशबारे छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकका यी हुन् १३ निर्णय

उनले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता नलिने बताए । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय र संशोधन संसद्‌ले नै गर्ने भएको कारण फिर्ता लिने कुरा नभएको जनाए । सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी रहेको भन्दै उनले सबै टेलिभिजन र रेडियाहरुलाई कानुन लाग्ने अनलाइनहरुलाई नलाग्ने हो ? भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गरे ।

‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संसद्‌ले जे निर्णय गर्छ । जसरी विधेयक संशोधन गरेर ल्याउँछ त्यो संसद्‌ले नै गर्ने हो । अहिले उठेका सबै कुराको पनि संसद्‌मै छलफल हुन्छ । विधेयक फिर्ता लिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल साँच्चै नियमन गर्न जरुरी छैन त ? सबै टीभी र रेडियोहरुलाई नियम लाग्ने तर अनलाइन टीभीहरुलाई नियम र कानुन नलाग्ने हो र ? यी सबै कुराहरुको पालना गराउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी भएको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ ।