एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४/२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको मानवअधिकार अवस्था थप खस्किँदै गएको उल्लेख गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति र प्रणालीगत असफलता बढिरहेका बेला नेपाल पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र द्वन्द्वकालीन न्यायमा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार, नेपाली सरकारले आलोचना र विरोध दबाउन अभिव्यक्ति तथा भेला हुने स्वतन्त्रतामा कडाइ गरेको छ। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूमा प्रहरी दमन गरिएको उल्लेख गर्दै जनवरीमा ८ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए भने अप्रिलमा प्रदर्शनमा अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरिएको छ। यस्तै, अपाङ्गता अधिकारको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा २० जनालाई पक्राउ र कुटपिट गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उद्धरण समेत प्रतिवेदनमा छ।
पत्रकार जोखिममा
फ्रिडम फोरमका अनुसार, २०२४ मा पत्रकारमाथि ३९ वटा कुटपिट, पक्राउ र कानुनी दमनका घटनाहरू भएको छन्। एम्नेस्टीका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशनको बदलामा पक्राउ गरिएको उल्लेख गरे। यसै महिनामा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामा थप खतरा निम्त्याउने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
महिला, दलित र बालिकामाथि हिंसा बढ्दै
२०२४ मा महिला र बालिकाविरुद्धको हिंसा झनै बढेको छ। कानुनी रुपमा निषेध गरिए पनि बालविवाह र छाउपडीजस्ता हानिकारक प्रथाहरू कायमै छन्। जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म घरेलु हिंसाका १६ हजारभन्दा बढी घटना प्रहरीसमक्ष दर्ता भए पनि सामाजिक कलङ्कका कारण धेरै घटनाहरू गुपचुपै रहने उल्लेख छ। दलित महिला र बालिकाहरू जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारमा परेका छन्। जनवरीमा १४ वर्षीया दलित किशोरीको हत्या भएको घटना दण्डहीनताको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
जबरजस्ती निष्कासन र श्रम शोषण
देशभित्र अनौपचारिक बस्तीहरूमा बस्ने नागरिकहरू जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा छन्। जुलाईमा धनगढीमा १० वटा टहरा भत्काइए भने कैलालीमा बाढीले विस्थापित ४०० परिवार अझै पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्। विदेशी रोजगारमा गएका हजारौँ नेपाली युवा सुरक्षाविना खाडी र मलेसियामा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। हिरासतमा यातनाका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको तथा बाल सुधार गृहमा भिडभाडका कारण दङ्गा भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
द्वन्द्वकालीन न्याय र कानुनी अस्पष्टता
बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन भए पनि अपराधको अस्पष्ट परिभाषा र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानले ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ।
एलजीबीटीआई अधिकारमा आशाको किरण
अन्धकारपूर्ण मानवअधिकार अवस्थाबीच पनि केही सकारात्मक पक्षहरू देखा परेका छन्। सन् २०२४ मा तीन समलिङ्गी विवाह दर्ता भएका छन् भने एक ट्रान्सजेण्डर महिलाको कानूनी लैङ्गिक पहिचानलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ। यसलाई समावेशितातर्फको महत्वपूर्ण प्रगति मानिएको छ।एम्नेस्टीले नेपाल सरकारलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि बल प्रयोग नगर्न, पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, द्वन्द्वकालीन न्याय कार्यान्वयन गर्न, तथा श्रमिक र थुनुवा अधिकारमा सुधार गर्न आह्वान गरेको छ।
