परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भूबनोट रहेका देशहरुका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी छन् ।
रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभामा उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासमा यी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।’
नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै राणाले कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराइन् । उनले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट गरिन् ।
राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताइन् । उनले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखिन् ।
सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दै छौं । जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवर्द्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘महिला तथा युवा किसानको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धि गर्न सफल अभ्यासबारे अनुभव र ज्ञानको साझेदारीको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।’
