नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म सहयात्रा गरेका दुई प्रभावशाली व्यक्ति केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीबीचको सम्बन्ध अहिले खुला टकरावमा रूपान्तरित भएको छ।
यिनीहरूबीचको यो चिसोपन अब व्यक्तिगत भावनाभन्दा बाहिर गइसकेको छ। यो अब एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको स्थायित्व र पार्टीको भविष्यसँग गाँसिएको विषय बनिसकेको छ।
सहकार्यबाट आलोचना
एक समय ओलीका बलिया समर्थक र साथीसंगीका रूपमा चिनिएकी विद्यादेवी भण्डारी, आज त्यही नेतृत्वको खुला आलोचक बनेकी छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेशनमार्फत सहकार्य गरेका यी दुई नेताबीचको विश्वासको डोरी अहिले चुँडिएको छ। खासगरी, भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणापछि उनी ओली नेतृत्वको प्रत्यक्ष असहजतामा परेकी छन्।
सदस्यता नवीकरण : औपचारिकता कि असहमतिको बहाना?
भण्डारीले आफूले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको दाबी गरेकी छन्। तर, ओली पक्षले भने भण्डारीले राष्ट्रपतिका रूपमा पद ग्रहण गर्नुअघि सदस्यता परित्याग गरिसकेको र त्यसपछि कुनै औपचारिक प्रक्रियाबाट पुनः प्रवेश नगरेको तर्क गर्दै आएका छन्। यो विषय संगठनात्मक नियमको मात्रै होइन, राजनीतिक सन्देशको पनि हो।ओली नेतृत्वले यसलाई एक चुनौतीको रूपमा लिएको देखिन्छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीजस्ता उच्च संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले फेरि दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन नहुने निर्णय गरेको छ। ओलीको तर्क छ कि भण्डारीजस्ता पूर्वराष्ट्रपतिको पुन: सक्रियता संविधानको मर्मविपरीत हो, र यसले संवैधानिक निष्पक्षता र पदको गरिमामाथि प्रश्न उठाउँछ।
तर भण्डारीको यसमा धारणा अलि फरक र स्पष्ट छ । उनले भनेकी छिन्, ‘राष्ट्रपतिका रूपमा मर्यादित रूपमा काम गरें, अब कार्यकर्ताका रूपमा फर्किएर योगदान दिन चाहन्छु।’
यो भनाइबाट उनी अधिकार खोसिएको महसुस गर्दैछिन् । जसलाई ओली नेतृत्वले पार्टीविरोधी गतिविधि भनेर व्याख्या गरिरहेको छ। ओलीले भण्डारीमाथि पार्टीको कार्यालयका कर्मचारीलाई झुक्याएर सदस्यता नवीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ, भण्डारीले ४५ वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको योगदानलाई उठाउँदै, सदस्यता खोस्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताइरहेकी छन्।
ओली–भण्डारीको मतभेद यत्तिमा सीमित छैन, अब यो नैतिकता, संवैधानिकता, अधिकार र पहिचानको द्वन्द्वमा रुपान्तरण भइसकेको छ।
पार्टी एकता वा विभाजनको संकेत?
भण्डारीले काठमाडौंको थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दै पार्टीका असन्तुष्ट सदस्यहरूलाई संगठित गर्न थालेकी छन्। यसले ओली नेतृत्वको पक्षलाई थप असहज बनाएको छ। यदि यी गतिविधिहरू निरन्तर गहिरिँदै गए भने, यसले एमालेलाई गुटबन्दी वा सम्भावित विभाजनतर्फ लैजाने जोखिमसमेत देखिएको छ।
ओली र भण्डारीबीचको यो तिक्तता केवल अतीतको सहकार्यको टुटफुट मात्र होइन। यो शक्ति, हैसियत र विचारको प्रतिस्पर्धा हो।भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशले ओली नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ भने, ओलीको रोकथाम प्रयासले पुराना सहयोगीलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।
