नेपालको राजनीति फेरि एउटा नयाँ बहसको संघारमा उभिएको छ। देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा पुनः फर्कन सक्ने कि नसक्ने? यो प्रश्न अहिले फेरि चर्चामा आएको छ, जब पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले खुलेर नेकपा (एमाले) सँग जोडिएर सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरिन्।
शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा उनले भनेकी थिइन्-"एमाले परिवारको सदस्यको रूपमा पुनः जोडिन पाउँदा खुसी लागेको छ। पार्टीलाई निर्णायक बनाउन म लाग्नेछु।" पूर्वराष्ट्रपतिको यो घोषणाले नेपालको संवैधानिक अभ्यास, राजनीतिक शुद्धता, र सेवा–सुविधा सम्बन्धी सवाल पुनः उठाएको छ।
संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीति नगर्नू भन्ने स्पष्ट निषेध गरेको छैन। पदमा हुँदा उनीहरूले निष्पक्ष, गैरदलीय, समावेशी चरित्र प्रदर्शन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तर पदावधि सकिएपछि उनीहरू पनि नागरिक नै हुन्। नागरिकको हैसियतले उनीहरूले राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्ने, चुनाव लड्ने वा पद लिने अधिकार राख्छन्।तर यहाँ प्रश्न वैधानिक भन्दा पनि नैतिक र राजनीतिक शुद्धताको हो।
सर्वोच्च पदको गरिमा र तटस्थताको अपेक्षा
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पद मुलुकको सबैभन्दा उच्च गरिमा बोकेको संवैधानिक पद हो। यस्तो पदमा रहेकाले भविष्यमा पनि एउटा उच्च नैतिक अनुशासन कायम राख्न अपेक्षित हुन्छ। उनीहरूबाट तटस्थ भूमिका र सबैपक्षीय दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिन्छ।
जब एकजना पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी भई पार्टीको पक्षमा सक्रिय हुने घोषणा गर्छन्, तब यो तटस्थताको आदर्शमा आँच पुग्छ। यसले विगतमा उनको राष्ट्रपतिका रूपमा लिएको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ-"के उनले पदमा रहँदा पनि पक्षपात गरे?" भन्ने आशंका जनमानसमा सिर्जना हुन्छ।
राजनीतिमा पुनः फर्किनुको असर
विद्या भण्डारीको एमालेमा पुनः प्रवेशसँगै एमालेभित्र आन्तरिक गुटबन्दी झनै स्पष्ट भएको छ। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 'एकलौटी नेतृत्व' को विकल्प खोज्ने सम्भावित संकेत दिएकी छिन्। यसले एमालेभित्र सन्तुलनको राजनीति बढ्न सक्छ। तर यसले समग्र राजनीति भने पुनः नेतृत्व–केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको बाटोमा धकेल्ने सम्भावना पनि राख्छ।
त्यस्तै, माओवादीका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि पुनः पार्टीमा जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। यसले देखाउँछ, पदमा पुगेका नेताहरूको 'सेवानिवृत्त' राजनीतिक जीवनप्रति हाम्रो संस्कार अझै विकसित छैन।
राजनीतिक पदमा फर्किएका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा र सुरक्षा कति उपयुक्त ?
नेपालमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई जीवनभर मासिक तलब, गाडी, सुरक्षाकर्मी, सचिवालय, आवासलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। यी सबै सुविधा उनीहरूको पदको गरिमा र भूतपूर्व योगदानको सम्मानका रूपमा दिइन्छ। तर जब उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छन्, तब राज्यबाट दिइने सेवा–सुविधा फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रबल बन्छ।
यसको मुख्य कारण हो-राज्यको सेवा सुविधा तटस्थ भूमिकाका लागि हो, पार्टीगत लाभका लागि होइन। यदि पूर्वराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा फर्किन्छन् भने उनी अब स्वतन्त्र नागरिक हुन्, र पार्टी नेता पनि। यस्तो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सुरक्षा बाहेक अन्य सबै राज्य सुविधा बन्द हुनुपर्छ भन्ने नैतिक आधार बलियो छ।
पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिहरूको राजनीतिक पुनः प्रवेश नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा गलत होइन। तर यसले संस्थागत गरिमामाथि प्रश्न उठाउँछ। जबसम्म पदको अपार गरिमा र तटस्थताको परिपाटी विकास हुँदैन, तबसम्म यस्तो कदमले संस्थालाई भन्दा व्यक्तिगत आकांक्षालाई प्राथमिकता दिएको आभास दिन्छ।
राजनीतिमा फर्कने पूर्वराष्ट्रपतिहरूले चाहिने सुरक्षा राज्यले दिन सक्छ, तर उनीहरूको सबै सेवा–सुविधा भने रोकिनु पर्दछ। यसरी मात्र हामी सार्वजनिक पदको सम्मान र संवैधानिक अभ्यासको निष्ठा जोगाउन सक्छौं।
