आइतबार, २५ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#घटस्थापना#बडादसैँको पहिलो दिन#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान #घटस्थापना#बडादसैँको पहिलो दिन#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान
राजनीति

सभामुखहरुको छैटौं विश्व सम्मेलनलाई सभामुख घिमिरेको सम्बोधन

संसद र सांसदहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, १४ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
सभामुखहरुको छैटौं विश्व सम्मेलनलाई सभामुख घिमिरेको सम्बोधन
जेनेभा, साउन १४ :

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र सांसदहरू मतदाताको जनप्रतिनिधि मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि भएको बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयु) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) ले जेनेभामा आयोजना गरेको संसद्का ‘सभामुखहरुको छैटौँ विश्व सम्मेलन’ लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षहरूको  दृष्टिकोणलाईसमेत निर्णय प्रक्रियामा समेटेर अझ गतिशील विश्व निर्माणमा सहयोग पु-याउन सम्भव रहेको धारणा राख्न चाहन्छु ।’

सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले सो सम्मेलनमा संसदहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमति तथा सम्झौतालाई घरेलु नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले भने, ‘आजको संसार विभिन्न मूल्य, प्राथमिकता र स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा साझा समझदारी बनाउनु निकै कठिन छ, यूएन तथा अन्य अन्तरसरकारी संस्थाले सङ्गठित समूहहरूको अवाञ्छित प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै बहुपक्षीय संस्थाको वैधतालाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।’

उनले विश्व शासन निर्माणमा सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सामुदायिक सङ्गठनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै खुलापन र सहभागितामूलक संवादलाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको बताए । उनले भने, ‘वर्तमान विश्वको शासन प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी बनाउन समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेपर्दछ, हामीले महिला, युवा र आदिवासी समुदायजस्ता न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यस प्रयासमा सांसदहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।’

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार