शनिबार, २४ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान#जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य#२५ लाख रुपैयाँ सहयोग#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष #एआईजी वशीराज दाहाल#बर्खास्त#ग्यासका सिलिन्डर#सट्टापट्टा#विपद्सम्बन्धी अध्यादेश#डा. श्रवणकुमार साह#प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#गलौदीमा सडक भासियो#सभापतिको मतगणना आजै#विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने#अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ#पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा#नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी#राष्ट्रिय जागरण अभियान#जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य#२५ लाख रुपैयाँ सहयोग#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष
राजनीति

सर्वोच्चलाई सभामुखको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, ४ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
सर्वोच्चलाई सभामुखको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे
काठमाडौं, मंसिर ४ :

विघटित प्रतिनिधससभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानवादविपरीत कदम चाल्दै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

संसद् विघटन र कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दर्ता भएका १७ मध्ये ६ रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुखसँग मागिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

सभामुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको निर्णयले संविधानको स्पष्ट प्रावधान उल्लंघन भएको उल्लेख छ। उनका अनुसार संविधानको धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि सो प्रष्ट नियम तोडेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो।

सभामुखले भनेका छन्, ‘संविधानको पालक तथा संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन र स्थापित प्रचलन विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवै संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट निवेदकको मागअनुसार सर्वोच्चले आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना तथा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरेका छन्।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार